भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI)

Rehabilitation Council of India(RCI)

भारतीय पुनर्वास परिषद को एक पंजीकृत सोसायटी के रूप मे १९८६ में स्थापित किया गया था। सितम्बर १९९२ को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और उस अधिनियम के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में २२ जून १९९३ को अस्तित्व मे आयी। अधिनियम को संसद द्वारा वर्ष २००० में इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए इसमे संसोधन किया गया। इस जनादेश के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद के नीतियो व कार्यक्रमो को विनियमित करने, विकलांगता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास एवं शिक्षा का दायित्व दिया गया, पाट्यक्रमो का मानकीकरण करना और एक केन्द्रिय पुनर्वास रजिस्टर सभी योग्य पेशेवरों और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यवसायिको और कर्मिको को एक केन्द्रिय पुनर्वास पंजिका में पंजीकृत करने का कार्य सौपा गया। इस अधिनियम के तहत अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा विक्लांगता वाले व्यक्तियों को सेवाएं देने के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके वर्तमान अध्यक्ष मेजर जेनरल (सेवा निवृत) इआन कार्डोजो हैं। संस्थान बी-२२, कुतुब इन्स्टीटयूशनल एरिया, नई दिल्ली ११० ०१६ में स्थित है।


परिषद् का संगठन

राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992, की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) के अनुरूप, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एक जनरल काउंसिल का गठन करती है। जनरल काउंसिल सर्वोच्च निकाय है और विकलांग लोगों एवं उनके मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण नीतियों एवं कार्यक्रमों, पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के मानकीकरण का विनियमन करती है।

परिषद् के कृत्य एवं दायित्व

1. देशभर में सभी प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण एवं नियमन करना

2. विकलांगों के पुनर्वास के संदर्भ में देश में और देश के बाहर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने वाले प्रशिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों को मान्यता देना

3. पुनर्वास और विशिष्ट शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ाना

4. पुनर्वास के क्षेत्र में मान्य योग्यता रखने वाले व्यक्तियों का व्यवसायों का एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखना

5. पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने को प्रोत्साहन देना और इसके लिए विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना

6. अक्षमता या विकलांग के लिए काम करने वाली संस्थाओं एवं संगठनों के साथ सहयोग करके पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर शिक्षा को प्रोत्साहित करना

7. व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों को मानव संसाधन विकास केंद्रों के रूप में मान्यता प्रदान करना

8. व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों में कार्यरत व्यावसायिक इंस्ट्रक्टर एवं अन्य कर्मियों को पंजीकृत करना,

9. अपंगता के सम्बद्ध राष्ट्रीय संस्थानों एवं उच्च या शीर्ष निकायों की मानव संसाधन विकास केंद्रों के तौर पर मान्यता प्रदान करना।

10. अपंगता संबंधी राष्ट्रीय संस्थानों और शीर्ष संस्थानों में कार्यशील कार्मिकों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अधीन पंजीकृत करना।


उद्देश्य

वि व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करना।

1. विकलांग व्यक्तियों से संबंधित व्यावसायिक/कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना।
2. विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे व्यावसायियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में मानकीकरण लाना।
3. देश में सभी संस्थाओं में समान रूप से इन मानकों को विनियमित करना।
4. निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री /स्नातक डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना।
5. विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा डिग्रियों/डिप्लोमाओं/प्रमाणपत्रों को पारस्परिक आधार पर मान्यता प्रदान करना।
6. मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यावसायिकों/कार्मिकों के केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव करना।
7. भारत और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में नियमित आधार पर सूचना एकत्र करना।
8. देश और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुवर्ती शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
9. व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों को जनशक्ति विकास केन्द्रों के रूप में मान्यता देना।
10. व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में कार्यरत व्यावसायिक अनुदेशकों और अन्य कार्मिकों को पंजीकृत करना।
11. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थाओं और शीर्ष संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों को पंजीकृत करना।

भारतीय पुनर्वास अधिनियम, 1992 के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार

1--परिषद द्वारा रखे जा रहे रजिस्टरों में जिन प्रशिक्षित और विशेषज्ञ व्यावसायिकों के नाम दर्ज हैं, उनके द्वारा विकलांगजनों को लाभ पहुंचाना ।

2- शिक्षा के उन न्यूनतम मानकों को बनाए रखने की गारंटी जो भारत में विश्वविद्यालयों या संस्थानों द्वारा पुनर्वास अर्हता की मान्यता के लिए अपेक्षित हैं ।

3- शिक्षा के उन न्यूनतम मानकों को बनाए रखने की गारंटी जो भारत में विश्वविद्यालयों या संस्थानों द्वारा पुनर्वास अर्हता की मान्यता के लिए अपेक्षित हैं ।

4- केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन और अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर किसी सांविधिक परिषद द्वारा पुनर्वास व्यावसायिकों के व्यवसाय के विनियम की गारंटी ।

 है ।


भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 और संशोधन अधिनियम, 2000

1. भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम पेशेवर पुनर्वास कर्मियों के प्रशिक्षण के नियमन और मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यताएं रखने वाले पेशेवर पुनर्वास कर्मियों का नामांकन करने के लिए एवं केंद्रीय पुनर्वास पंजिका के संधारण के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद के गठन की व्यवस्था करता है।
2. अधिनियम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि नि:शक्त व्यक्तियों का उपचार योग्य कार्मिकों द्वारा किया जाये और यह प्रत्यायन (एक्रीडीशन) तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधा के रूप में कार्य करता है।
3. यह अधिनियम परिषद के गठन, सदस्यता और कार्यों का विस्तार से प्रतिपादन करता है। इस अधिनियम की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है – पेशेवर पुनर्वास कर्मियों के लिए विश्वविद्यालय या अन्य संस्था द्वारा प्रदान की गई योग्यताओं को मान्यता देना।
4. इस अधिनियम में पाठयक्रमों और विश्वविद्यालयों संस्थाओं के नामों के साथ मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यताओं की विस्तृत सूची दी गई है। इसके साथ ही यह अधिनियम सरकार में या किसी संस्था में पद-ग्रहण की दृष्टि से और देश के किसी भी भाग में पेशेवर पुनर्वास कर्मियों के रूप में कार्य करने के मान्यता-प्राप्त योग्यताओं वाले पेशेवर पुनर्वास कर्मियों के अधिकारों को निर्धारित करता है।

अधिनियम के अनुसार पुनर्वास परिषद के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं –

1. पुनर्वास योग्यता को मान्यता देने के लिए शिक्षा के न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करना,
2. केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में पेशेवर कर्मियों का पंजीकरण करना,
3. पेशेवर आचार संहिता के मानदंड निर्धारित करना और केंद्रीय पुनर्वास पंजिका से नामों को हटाना।
4. भारतीय पुनर्वास परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2000 को पिछले अधिनियम में सुधार करने और उसके कार्यान्वयन कार्यतंत्र में सुधार हेतु लाया गया था।
5. इस अधिनियम में शामिल महत्वपूर्ण संशोधनों में पेशेवर पुनर्वास कर्मियों के अनुश्रवण और प्रशिक्षण के तथा पुनर्वास और विशेष शिक्षा में शोध के घटक निगरानी के द्वारा, इस परिषद के कार्य के दायरे का विस्तार करना शामिल है।
6. इसके अलावा इसमें नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में दी गई नि:शक्तता की परिभाषा को अपनाया गया है और यह उल्लेख किया गया है कि परिषद् का अध्यक्ष नि:शक्तता के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला पेशेवर योग्यता वाला व्यक्ति होना चाहिए।

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विकलांगता अधिनियम, 2016 के साथ लोगों के अधिकार

विकलांगता अधिनियम, 2016 के साथ लोगों के अधिकार और मानसिक शांति के साथ लोगों के अधिकार

अधिनियम के इनकार पर, यह देखा गया है कि हालांकि मानसिक बीमारी को विकलांगता की स्थिति के रूप में शामिल किया गया है, मानसिक बीमारी (पीएमआई) वाले व्यक्तियों की विशेष जरूरतों और उनके परिवारों को ठीक से संबोधित नहीं किया गया है। मानसिक बीमारी वाले पीडब्ल्यूडी को अपनी बीमारियों की प्रकृति के कारण विशेष और विभिन्न प्रकार के ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है। अक्सर, गंभीर मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति अंतर्दृष्टि की कमी के कारण अपनी बीमारी के बारे में जागरूक होने की स्थिति में नहीं होते हैं। इन परिस्थितियों में, उनके परिवार उन्हें देखभाल और सहायता प्रदान करने में बड़ी संपत्ति हैं। हमारे देश में, जहां मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में कार्मिक संसाधन बेहद कम हैं, मानसिक बीमारी के प्रबंधन में परिवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति है।  परिवार के सदस्यों को मानसिक स्वास्थ्य सेवा और परिवार के समर्थन में सबसे बड़ी हद तक शामिल होना चाहिए। प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि यह पीएमआई को नैतिक, भावनात्मक और शारीरिक समर्थन प्रदान करता है।

हालांकि, अधिनियम की धारा al (२) के प्रावधानों के परिणामस्वरूप एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें परिवार के सदस्य और अन्य देखभाल करने वाले कम इच्छुक हो सकते हैं। सक्रिय होने के लिए और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए डरना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति ऐसे पीडब्ल्यूडी के लिए कदम रखता है और कुछ करने की कोशिश करता है, उसे मानसिक बीमारी होती है, सड़क पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा इस कानून का उल्लंघन करने के खिलाफ रिपोर्ट किया जा सकता है और हो सकता है अधिकारियों को लागू करने वाले कानून द्वारा ऐसा किया जाना। इस प्रकार, अधिनियम सेवा प्रदाता और परिवार को गंभीर मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के उपचार प्रदान करने के लिए अपराधी बनाता है, भले ही वह व्यक्ति स्वयं या दूसरों को स्पष्ट जोखिम में हो। पीडब्ल्यूडी को दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण के कार्यों से बचाने के एक अच्छे कारण के लिए धारा 7 (2) डाली गई है। लेकिन मानसिक बीमारी वाले लोगों के लिए इस समस्या के समाधान के लिए उचित संशोधन की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के मामलों की मौजूदा स्थिति हमारे देश में बहुत भयावह है।

सरकार द्वारा संचालित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं अधिकांश जिलों में उपलब्ध नहीं हैं और देश में लगभग एक तिहाई जिलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले पीएमआई की विशाल संख्या में उनके परिवार के सदस्यों को छोड़कर उनके पास कोई सहायता उपलब्ध नहीं है। हमारे देश में मौजूद मजबूत पारिवारिक और सामाजिक बंधन इन पीएमआई के लिए बहुत मददगार हैं। यदि इस उद्देश्य के लिए परिवार के महत्व को हतोत्साहित किया जाता है, तो मानसिक बीमारी और बौद्धिक हानि के साथ रहने वाले व्यक्तियों को छोड़ दिया जा सकता है और सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ दिया जा सकता है। धारा 38 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति बेंचमार्क विकलांगता के साथ, जो खुद को उच्च समर्थन की जरूरत समझता है, या उसकी ओर से किसी व्यक्ति या संगठन को उच्च समर्थन प्रदान करने के लिए एक प्राधिकरण के पास आवेदन कर सकता है।

इस प्रकार, अधिनियम पीडब्ल्यूडी पर समर्थन मांगने के लिए कानून बनाता है, गैर-सरकारी संगठनों पर अत्यधिक निर्भर करता है, और परिवार के महत्व को देखने में विफल रहता है। इसके अलावा, यह संभावना से इनकार करता है कि मानसिक बीमारी या बौद्धिक विकलांगता के साथ रहने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी समर्थन लेने में सक्षम नहीं हो सकता है या सभी सहायता उपलब्ध होने पर भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकता है। पीएमआई की देखभाल में परिवार की भूमिका और महत्व की अनदेखी करते हुए, अधिनियम इस बात पर चुप है कि गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित लाखों लोगों के साथ इतने बड़े देश के लिए विशाल समर्थन प्रणाली कैसे बनाई जाएगी। यहां तक ​​कि अगर कोई सहायता प्रणाली वास्तव में शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बनाई गई है, तो यह कैसे कल्पना की जा सकती है कि दूरदराज के गांवों में रहने वाले पीएमआई को उन तक पहुंच मिलेगी जहां सबसे बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।

राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आरपीडब्ल्यूडी बिल में, "मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति" के लिए जिला न्यायालय द्वारा उचित परिस्थितियों में सीमित और पूर्ण सुरक्षा के प्रावधान थे। हालांकि, "मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों" का संदर्भ। अब "विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, यानी, पीडब्ल्यूडी को अन्य कारणों से भी शामिल करना और "प्लेनरी अभिभावकत्व" शब्द को एक खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए "विकलांगता वाले व्यक्ति को कुल सहायता प्रदान कर सकता है" इसके अर्थ और अनुप्रयोग में बहुत अस्पष्टता। यहां यह नोट करना उचित है कि MHA-1987 में न्यायिक पूछताछ के प्रावधान हटा दिए गए हैं और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक (MHCB), 2016 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब, "मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति" का संदर्भ और इस अधिनियम में "पूर्ण संरक्षकता" को भी संशोधित किया गया है।

इन सभी प्रावधानों से गुजरने के बाद, ऐसा लगता है कि सभी पीडब्ल्यूडी में एक सार्वभौमिक कानूनी क्षमता को शामिल किया गया है, जिसमें गंभीर मानसिक बीमारी और मानसिक बीमारियों में मानसिक हानि का अस्तित्व शामिल है। हालाँकि, अधिनियम, अपने कुछ वर्गों में, पीएमआई के संबंध में कानूनी क्षमता की कमी को मानता है। धारा 62 (1) और 68 (1) "अयोग्य मन के व्यक्ति को अयोग्य घोषित करते हैं और एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित स्टैंड" क्रमशः केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्डों के सदस्य बनने से। असमान रूप से, मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित नौकरियों की संख्या, बौद्धिक हानि, आत्मकेंद्रित, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और कई विकलांगता (एक साथ ली गई सभी पाँचों के लिए 1%) के लिए आरक्षित व्यक्ति भी पीएमआई की अक्षमता की धारणा का सुझाव देते हैं। शिक्षा, व्यावसायिक, और स्व-रोजगार के अध्याय पीएमआई के अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपायों पर चुप हैं। पीएमआई में कुछ हद तक अक्षमता की एक धारणा यहां भी काम करने लगती है। इसके अलावा, पीएमआई द्वारा सामना किए जाने वाले दृष्टिकोण और पर्यावरण संबंधी बाधाओं को देखते हुए, उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष जोर और सामाजिक कल्याण के उपाय होने चाहिए।

कानून मानसिक स्थिति की कमी और गंभीर मानसिक बीमारी में समझ को पहचानता है, कभी-कभी पीएमआई को लाभ देता है (जैसे कि आईपीसी की धारा 84 उन्हें आपराधिक जिम्मेदारी से अनुपस्थित करती है), और कुछ समय के लिए उनके लिए प्रतिबंध (जैसे विभिन्न सार्वजनिक पकड़ में अयोग्य ठहराव) उपर्युक्त के रूप में सलाहकार बोर्डों की सदस्यता के कार्यालय रखने सहित कार्यालय)। उपरोक्त अधिनियम के उपधारा 3 में "एक वैध उद्देश्य को प्राप्त करने का एक आनुपातिक साधन" का अपवाद खंड है। मानसिक स्थिति की हानि और उपचार और देखभाल की प्रक्रिया में मान्यता एक वैध उद्देश्य और इसमें कुछ विशेष प्रावधान होंगे। सम्मान वास्तव में पीएमआई की उचित देखभाल के लिए अत्यधिक फायदेमंद हो सकता है और अंततः, बड़े पैमाने पर समाज को लाभ होगा।


विकलांगता अधिनियम, 2016 और PSYCHIATRISTS के साथ लोगों के अधिकार

RPWD अधिनियम 2016 में 102 खंडों के साथ 17 अध्याय हैं। ये सभी अध्याय मनोचिकित्सकों के लिए महत्वपूर्ण हैं जबकि अध्याय 1,5,10 और 11 विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि इन अध्यायों में प्रावधान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की नैतिकता के साथ निकटता से जुड़े हैं। 'अनुसूची' के रूप में राजपत्र अधिसूचना के अंत में दी गई निर्दिष्ट विकलांगता की परिभाषाएं अध्याय 1, खंड 2 (zc) में दी गई परिभाषाओं का विस्तार हैं। बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकारों जैसे मानसिक स्वास्थ्य विकलांगों को एक साथ प्रमाणित किया जाता है ताकि प्रमाणित डॉक्टरों के लिए भ्रम पैदा किया जा सके और सरकारी विभागों को लागू किया जा सके। इस परिभाषा से ऐसा लगता है कि ये तीन आइटम एक और एक ही हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियमों को तैयार करने से पहले इसे ठीक किया जाना चाहिए।
2012 में जारी प्रारंभिक मसौदा बिल में इन तीन वस्तुओं की परिभाषाएँ स्पष्ट थीं। इस अधिनियम में एक नई विकलांगता है जिसे 'क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर' के रूप में जाना जाता है। Imp पर्सन विद डिसएबिलिटी ’शब्द दीर्घकालिक हानि को दर्शाता है। फिर भी प्रमाणीकरण के दौरान अधिक स्पष्टता के लिए क्रोनिक शब्द जोड़ा जाता है। विकलांगता के रूप में मानसिक बीमारी से पहले 'क्रॉनिक / लॉन्ग स्टैंडिंग / लॉन्ग स्टैंडिंग' शब्द को प्रीफिक्स करना अच्छा होता। अध्याय 5 विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान, पुनर्वास आदि से संबंधित है जबकि अध्याय 10 प्रमाणन प्रक्रिया से संबंधित है। इस अधिनियम के तहत नियमों का निर्धारण करते समय, पेशेवर नैतिकता और मनोचिकित्सकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित किया जाना चाहिए। अध्याय 11 सलाहकार बोर्डों के गठन और सदस्यों के नामांकन से संबंधित है। मनोचिकित्सकों को राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर इन निकायों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।


दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अन्तर्गत निशक्तता के 21 प्रकार है

1. मानसिक मंदता [Mental Retardation] -
        1.समझने / बोलने में कठिनाई

        2.अभिव्यक्त करने में कठिनाई

2. ऑटिज्म [Autism Spectrum Disorders] -
    1. किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई
    2. आंखे मिलाकर बात न कर पाना
    3. गुमसुम रहना

3. सेरेब्रल पाल्सी [Cerebral Palsy] पोलियो-
    1. पैरों में जकड़न
    2. चलने में कठिनाई
    3. हाथ से काम करने में कठिनाई

4. मानसिक रोगी [Mental illness] -
    1.अस्वाभाविक ब्यवहार,  2. खुद से बाते करना,
    3. भ्रम जाल,  4. मतिभ्रम,  5. व्यसन (नसे का आदी),
    6. किसी से डर / भय,  7. गुमसुम रहना

5. श्रवण बाधित [Hearing Impairment]-
   1. बहरापन
   2. ऊंचा सुनना या कम सुनना

6. मूक निशक्तता [Speech Impairment] -
    1. बोलने में कठिनाई
    2. सामान्य बोली से अलग बोलना जिसे अन्य लोग समझ          नहीं पाते

7. दृष्टि बाधित [Blindness ] -
    1. देखने में कठिनाई
    2. पूर्ण दृष्टिहीन

8. अल्प दृष्टि [Low- Vision ] -
    1. कम दिखना
    2. 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में रंगों की पहचान नहीं          कर पाना

9. चलन निशक्तता  [Locomotor Disability ] -
    1. हाथ या पैर अथवा दोनों की निशक्तता
    2. लकवा
    3. हाथ या पैर कट जाना

10. कुष्ठ रोग से मुक्त  [Leprosy- Cured ] -
     1. हाथ या पैर या अंगुली मैं विकृति
     2. टेढापन
     3. शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे
     4. हाथ या पैर या अंगुलिया सुन्न हों जाना

11. बौनापन [Dwarfism ]-
      1. व्यक्ति का कद व्यक्स होने पर भी 4 फुट 10इंच                  /147cm  या इससे कम होना

12. तेजाब हमला पीड़ित [Acid Attack Victim ] -
      1. शरीर के अंग हाथ / पैर / आंख आदि तेजाब हमले की वज़ह से असमान्य / प्रभावित होना

13. मांसपेशी दुर्विक़ार [Muscular Distrophy ] -
     . मांसपेशियों में कमजोरी एवं विकृति

14.स्पेसिफिक लर्निग डिसेबिलिटी[Specific learning]-
     . बोलने, श्रुत लेख, लेखन, साधारण जोड़, बाकी, गुणा,        भाग में आकार, भार, दूरी आदि समझने मैं कठिनाई

15. बौद्धिक निशक्तता [ Intellectual Disabilities]-          1. सीखने, समस्या समाधान, तार्किकता आदि में         कठिनाई
      2. प्रतिदिन के कार्यों में सामाजिक कार्यों में एम  अनुकूल व्यवहार में कठिनाई

16. मल्टीपल स्कलेरोसिस [Miltiple Sclerosis ] -
     1. दिमाग एम रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी

17. पार्किसंस रोग [Parkinsons Disease ]-
     1. हाथ/ पाव/ मांसपेशियों में जकड़न
     2. तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाई

18. हिमोफिया/ अधी रक्तस्राव [Haemophilia ] -
     1. चोट लगने पर अत्यधिक रक्त स्राव
     2.रक्त बहेना बंद नहीं होना

19. थैलेसीमिया [Thalassemia ] -
      1. खून में हीमोग्लबीन की विकृति
      2. खून मात्रा कम होना

20. सिकल सैल डिजीज [Sickle Cell Disease ] -
     1. खून की अत्यधिक कमी
     2. खून की कमी से शरीर के अंग/ अवयव खराब होना

21. बहू  निशक्तता [Multiple Disabilities ] -
     1. दो या दो से अधिक निशक्तता से ग्रसित




निष्कर्ष

बेहतर होता कि मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों के विषय में विशिष्ट पहलू, जैसे कि उनके दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से सुरक्षा का मामला, और संरक्षकता (सीमित या अन्यथा), को MHCB में उपयुक्त और व्यापक प्रावधानों द्वारा कवर किया गया था, 2016 केवल इस अधिनियम द्वारा कवर किए जाने वाले सामान्य प्रावधानों को छोड़कर। [to] हालांकि, अज्ञात कारणों के कारण ऐसा नहीं किया गया। बौद्धिक विकलांगता (मानसिक मंदता), आत्मकेंद्रित और कई विकलांग जो पहले राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 द्वारा अच्छी तरह से कवर किए गए थे, इस अधिनियम द्वारा मानसिक बीमारी वाले लोगों जैसी स्थिति का सामना करेंगे। यह ध्यान रखना उचित है कि इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी, भारत में मनोचिकित्सकों की सबसे बड़ी व्यावसायिक संस्था है, जिसमें 90% से अधिक योग्य मनोचिकित्सक शामिल हैं, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के प्रारूपण की प्रक्रिया के दौरान एक हितधारक के रूप में शामिल नहीं थे,

हालांकि इसे बनाया गया था। विभिन्न चरणों में इसकी अपनी पहल पर इसका प्रतिनिधित्व। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि मनोरोग विशेषज्ञ मानसिक बीमारी, आत्मकेंद्रित और बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के उपचार और देखभाल के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। इसलिए, इस क्षेत्र में किसी भी कानून का मसौदा तैयार करते समय उनकी सलाह को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। पीएमआई के उपचार और देखभाल में और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में होने वाली प्रत्याशित व्यावहारिक कठिनाइयों पर यहां चर्चा की गई है। इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नियमों को तैयार करते समय आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।



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दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016

RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (RPWD) ACT, 2016


दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016


2016 में संसद के गर्म शीतकालीन सत्र में व्यवधानों और स्थगन के दिनों के दौरान छह साल की पैरवी, वकालत और प्रतीक्षा के बाद, हमने आखिरकार विकलांगों के बहुप्रतीक्षित अधिकारों के सर्वसम्मति से पारित होने के साथ हमारे सांसदों की अनुकंपा देखी (RPWD) ) १४ दिसंबर, २०१६ को राज्यसभा में और उसके बाद १६ दिसंबर, २०१६ को लोकसभा में विधेयक। वर्ष के अंत से पहले माननीय राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को और अधिक अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया गया और सरकार ने अपने अधिकारी को 'अधिसूचित' किया 28 दिसंबर, 2016 को राजपत्र। इस प्रकार, RPWD बिल 2016 को 'अधिनियमित' किया गया और 'LAW' बन गया।

वास्तव में, एक ऐतिहासिक क्षण और एक पथ तोड़ने वाली उपलब्धि! यह कानून भारत के अनुमानित 70-100 मिलियन विकलांग नागरिकों के लिए गेम चेंजर होगा और इसे लागू करने के प्रावधानों के साथ अधिकारों से दूर प्रवचन को धर्मार्थ से दूर ले जाने में मदद करेगा।

1995 अधिनियम के तहत पिछली 7 श्रेणियों में से 21 श्रेणियों को अक्षम करने के अलावा, यह नया अधिनियम किसी के अधिकारों पर पूरा जोर देता है - समानता और अवसर का अधिकार, विरासत और खुद की संपत्ति का अधिकार, घर और परिवार का अधिकार और दूसरों के बीच प्रजनन अधिकार। । 1995 के अधिनियम के विपरीत, नया अधिनियम सुलभता के बारे में बात करता है - सरकार के लिए दो साल की समय सीमा निर्धारित करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकलांग व्यक्तियों को भौतिक बुनियादी ढाँचे और परिवहन प्रणालियों में बाधा रहित पहुँच प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त, यह निजी क्षेत्र के लिए भी जवाबदेह होगा। इसमें सरकार द्वारा निजी रूप से स्वामित्व वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों जैसे शैक्षणिक संस्थानों को 'मान्यता प्राप्त' भी शामिल है। नए अधिनियम की एक पथ-तोड़ विशेषता सरकारी नौकरियों में आरक्षण में 3% से 4% तक की वृद्धि है

नए कानून के साथ, भारतीय विकलांगता आंदोलन को अगले स्तर पर समाप्त कर दिया गया है। इसने हमें विकलांगता अधिकारों, "विकलांगता 2.0" के अगले चरण में प्रवेश किया है ।



 परिचय

2007 में भारत ने UNCRPD पर हस्ताक्षर किए और इसकी पुष्टि करने के बाद, विकलांग अधिनियम, 1995 (PWD अधिनियम, 1995) के स्थान पर एक नया कानून बनाने की प्रक्रिया 2010 में UNCRPD के साथ अनुपालन करने के लिए शुरू हुई। परामर्श बैठकों और मसौदा प्रक्रिया की श्रृंखला के बाद, पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 (RPWD अधिनियम, 2016) के अधिकार संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए। राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद इसे 28 दिसंबर, 2016 को अधिसूचित किया गया था। [ 1 ] विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के सशक्तीकरण के लिए लागू किए गए सिद्धांतों में निहित गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए सम्मान है, जिसमें स्वयं की पसंद बनाने की स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता भी शामिल है। व्यक्तियों का। अधिनियम में समाज में भेदभाव, पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समावेश पर जोर दिया गया है, मानव विविधता और मानवता के हिस्से के रूप में विकलांगों के अंतर और स्वीकृति के लिए सम्मान, अवसर की समानता, पहुंच, पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता, बच्चों की विकसित क्षमताओं के लिए सम्मान। विकलांगों के साथ, और विकलांग बच्चों के अधिकार के लिए उनकी पहचान को संरक्षित करने के लिए सम्मान। सिद्धांत सामाजिक कल्याण की चिंता से लेकर मानवाधिकार के मुद्दे पर विकलांगता के बारे में सोचने के प्रतिमान को दर्शाता है।

विकलांगता अधिनियम, 1995 के साथ लोग 

PWD (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण, और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को "एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर उद्घोषणा" के लिए एक प्रभाव देने के लिए अधिनियमित किया गया था। [ २ ] दिसंबर 1992 में बीजिंग में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग की बैठक में उद्घोषणा जारी की गई थी, "विकलांग व्यक्तियों के 1993-2002 के एशियाई और प्रशांत दशक" को लॉन्च करने के लिए। अधिनियम ने विकलांगों की सात शर्तों को सूचीबद्ध किया, जो अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग, श्रवण दोष, लोकोमोटर विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी। मानसिक मंदता को "किसी व्यक्ति के दिमाग की गिरफ्तारी या अपूर्ण विकास की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया था, जो विशेष रूप से बुद्धिमत्ता की पराधीनता की विशेषता है। मानसिक बीमारी को" मानसिक मंदता के अलावा किसी भी मानसिक विकार "के रूप में परिभाषित किया गया था। अधिनियम ने एक दृष्टिकोण अपनाया। पीडब्ल्यूडी के संबंध में सामाजिक कल्याण और मुख्य ध्यान पीडब्ल्यूडी की विकलांगता, शिक्षा और रोजगार की रोकथाम और जल्दी पता लगाने पर था। अधिनियम ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 3% आरक्षण भी प्रदान किया। इसने बाधा रहित स्थितियों को गैर-भेदभाव के उपाय के रूप में बनाने पर जोर दिया।

विकलांगता अधिनियम, 2016 के साथ लोगों के अधिकार की प्रमुख विशेषताएं

RPWD अधिनियम, 2016 में, सूची का विस्तार 7 से 21 स्थितियों में किया गया है और इसमें अब सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक पीड़ित, सुनने में मुश्किल, भाषण और भाषा विकलांगता, विशिष्ट विकलांगता, आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार शामिल हैं। , क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल विकार जैसे मल्टीपल स्केलेरोसिस और पार्किंसंस रोग, रक्त विकार जैसे हीमोफिलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया और कई विकलांग। नामकरण मानसिक मंदता को बौद्धिक विकलांगता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसे "बौद्धिक कार्यप्रणाली (तर्क, शिक्षा, समस्या-समाधान) और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमा द्वारा चित्रित एक शर्त के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो विशिष्ट के लिए हर दिन सामाजिक और व्यावहारिक कौशल को शामिल करता है। विकलांगता और आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकारों को सीखना। "अधिनियम मानसिक बीमारी की एक विस्तृत परिभाषा प्रदान करता है जो" सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास, या स्मृति का एक पर्याप्त विकार है जो वास्तविकता, या वास्तविकता को पहचानने की क्षमता, व्यवहार और क्षमता को पहचानता है। जीवन की सामान्य मांगें, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग की गिरफ्तारी या अधूरे विकास की स्थिति है, विशेष रूप से बुद्धि की सूक्ष्मता से। ”बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को कम से कम 40% किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। विकलांगता से ऊपर। पीडब्ल्यूडी को उच्च समर्थन की जरूरत है जो अधिनियम की धारा 58 (2) के तहत प्रमाणित हैं।

RPWD अधिनियम, 2016 प्रदान करता है कि "उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि PWD समानता का अधिकार, जीवन को गरिमा के साथ और दूसरों के साथ समान रूप से अपनी अखंडता का सम्मान करे।" सरकार को क्षमता का उपयोग करने के लिए कदम उठाना है। उपयुक्त वातावरण प्रदान करके PWD। धारा 3 में यह भी निर्धारित किया गया है कि किसी भी पीडब्ल्यूडी को विकलांगता की जमीन पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि लगाया गया अधिनियम या चूक एक वैध उद्देश्य को प्राप्त करने का एक आनुपातिक साधन है और कोई भी व्यक्ति केवल अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। विकलांगता की जमीन पर। पीडब्ल्यूडी के लिए समुदाय में रहना सुनिश्चित किया जाना है और उनके लिए उचित आवास सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जाने हैं। महिलाओं और बच्चों को यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए कि वे दूसरों के साथ समान रूप से अधिकारों का आनंद लें।

पीडब्ल्यूडी को क्रूरता, अमानवीय और अपमानजनक उपचार और सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण से बचाने के लिए उपाय किए जाने हैं। किसी भी शोध के संचालन के लिए, पीडब्ल्यूडी से मुक्त और सूचित सहमति के साथ-साथ अनुसंधान के लिए एक समिति की पूर्व अनुमति के लिए निर्धारित तरीके से गठित किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 7 (2) के तहत, कोई भी व्यक्ति या पंजीकृत संगठन, जिसके पास या जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि दुर्व्यवहार, हिंसा, या शोषण का कार्य किसी PWD के खिलाफ किया जा रहा है या होने की संभावना है, वह जानकारी दे सकता है। स्थानीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो अपनी घटना को रोकने या रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे और पीडब्ल्यूडी की सुरक्षा के लिए उचित आदेश पारित करेंगे। पुलिस अधिकारी, जो शिकायत प्राप्त करते हैं या अन्यथा हिंसा, दुर्व्यवहार, या शोषण के बारे में जानते हैं, कार्यकारी मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के अपने अधिकार के पीड़ित PWD को सूचित करेंगे।पुलिस अधिकारी पीडब्ल्यूडी के पुनर्वास के लिए काम करने वाले निकटतम संगठन के विवरणों, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, और इस अधिनियम या इस तरह के अपराध से निपटने वाले किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज करने के अधिकार के बारे में भी सूचित करेगा।

पीडब्ल्यूडी को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों में समान सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान की जानी है। विकलांगता वाले बच्चों को सक्षम अदालत के आदेश को छोड़कर माता-पिता से अलग नहीं होना है और पीडब्ल्यूडी को प्रजनन अधिकारों और परिवार नियोजन के बारे में जानकारी सुनिश्चित करनी है। मतदान में पहुंच और पीडब्ल्यूडी के साथ भेदभाव के बिना न्याय तक पहुंच सुनिश्चित की जानी है। सार्वजनिक दस्तावेजों को सुलभ प्रारूपों में उपलब्ध कराया जाना है।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी पीडब्ल्यूडी जीवन के सभी पहलुओं में दूसरों के साथ समान आधार पर कानूनी क्षमता का आनंद लेते हैं और कानून के समक्ष किसी भी अन्य व्यक्ति के रूप में हर जगह समान मान्यता का अधिकार रखते हैं और अधिकार है, दूसरों के साथ समान रूप से, खुद के लिए और विरासत में। चल और अचल संपत्ति के साथ-साथ उनके वित्तीय मामलों (सिक 13) को नियंत्रित करता है। यह भी प्रदान किया जाता है कि बेंचमार्क विकलांगता वाला एक पीडब्ल्यूडी जो अपने आप को उच्च समर्थन की आवश्यकता मानता है, वह अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के लिए लागू कर सकता है और उसके लिए प्राधिकारी ले जाएगा तदनुसार कदम प्रदान करने के लिए कदम (धारा 38)। हालाँकि, पीडब्ल्यूडी के पास समर्थन प्रणाली में परिवर्तन, संशोधन या विघटन का अधिकार होगा और हितों के टकराव के मामले में, सहायक व्यक्ति समर्थन प्रदान करने से पीछे हट जाएगा [सेकंड 13 (4 और 5)]। यह अधिनियम की धारा 14 में प्रदान किया गया है कि एक जिला न्यायालय या किसी नामित प्राधिकारी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, यह पाता है कि विकलांग व्यक्ति, जिसे पर्याप्त और उचित सहायता प्रदान की गई थी, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय लेने में असमर्थ है।

ऐसे व्यक्ति के परामर्श पर, उसकी ओर से कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय लेने के लिए सीमित अभिभावक के आगे समर्थन प्रदान किया जा सकता है, इस प्रकार, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यह भी प्रदान किया जाता है कि जिला न्यायालय या नामित प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, विकलांग व्यक्ति को इस तरह के समर्थन की आवश्यकता होती है या जहां सीमित संरक्षकता बार-बार दी जानी है। इन मामलों में प्रदान किए जाने वाले समर्थन के बारे में निर्णय की समीक्षा न्यायालय या नामित प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जैसा भी मामला हो, प्रदान किए जाने वाले समर्थन की प्रकृति और तरीके का निर्धारण करना। सीमित संरक्षकता का मतलब संयुक्त निर्णय की एक प्रणाली से है, जो अभिभावक और विकलांगता वाले व्यक्ति के बीच आपसी समझ और विश्वास पर चलती है, जो एक विशिष्ट अवधि और विशिष्ट निर्णय और स्थिति के लिए सीमित होगी और इच्छा के अनुसार काम करेगी। विकलांगता वाले व्यक्ति की यह भी प्रदान किया जाता है कि अधिनियम के प्रारंभ होने से और समय तक लागू होने वाले किसी भी अन्य कानून के तहत नियुक्त प्रत्येक अभिभावक को सीमित अभिभावक के रूप में कार्य करने के लिए समझा जाएगा।

इस विधेयक में समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, और विकलांग व्यक्तियों के स्व-रोजगार के लिए बिना किसी भेदभाव और भवनों, परिसरों और विभिन्न सुविधाओं को पीडब्लूडी के लिए सुलभ बनाया जाना है और उनकी विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना है। सरकार द्वारा समुदाय में रहने के लिए पीडब्ल्यूडी को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए जाने हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल उपाय, बीमा योजना और पुनर्वास कार्यक्रम भी सरकार द्वारा किए जाने हैं।सांस्कृतिक जीवन, मनोरंजन और खेल गतिविधियों का भी ध्यान रखना है। उच्च शिक्षा के सभी सरकारी संस्थानों और सरकार से सहायता प्राप्त करने वालों को बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए कम से कम 5% सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता होती है। बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण विकलांगों के विभिन्न रूपों के लिए अंतर कोटा के साथ सभी सरकारी प्रतिष्ठानों के पदों पर प्रदान किया जाना है। निजी क्षेत्र में नियोक्ता को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए 5% आरक्षण प्रदान करते हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए विशेष रोजगार आदान-प्रदान स्थापित किए जाने हैं।पीडब्ल्यूडी के संबंध में जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम संचालित और प्रचारित किए जाने हैं। भौतिक वातावरण में पहुंच के मानकों, परिवहन के विभिन्न तरीकों, सार्वजनिक भवन और क्षेत्रों को निर्धारित किया जाना है, जिन्हें अनिवार्य रूप से मनाया जाना है सार्वजानिक भवन को सुलभ बनाने के लिए 5 साल की समय सीमा प्रदान की गई है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच सुनिश्चित की जानी है। विकलांगता के तहत केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड अधिनियम के तहत सौंपे गए विभिन्न कार्यों को करने के लिए गठित किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय समितियों का भी गठन किया जाना है। पीडब्ल्यूडी के लिए मुख्य आयुक्त और दो आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के उद्देश्यों के लिए केंद्रीय स्तर पर नियुक्त किया जाना है। इसी तरह, पीडब्ल्यूडी के लिए राज्य आयुक्तों को राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाना है। पीडब्ल्यूडी के लिए राष्ट्रीय कोष और पीडब्ल्यूडी के लिए राज्य निधि का गठन उपयुक्त सरकारों द्वारा क्रमशः केंद्रीय और राज्य स्तरों पर किया जाना है। अधिनियम के प्रावधानों के विरोधाभासों को पहले उल्लंघन के लिए दस हजार तक के जुर्माने और बाद के गर्भनिरोधकों के लिए पचास हजार तक की बढ़ोत्तरी के लिए दंडनीय बनाया गया है। पीडब्ल्यूडी पर अत्याचार को 6 महीने की कैद के साथ 5 साल की कैद और जुर्माने के साथ दंडनीय बनाया गया है। पीडब्ल्यूडी को मिलने वाले लाभों का झूठा लाभ उठाना भी दंडनीय है।


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नेशनल ट्रस्ट एक्ट - 1999 [NT]

राष्टीय न्यास अधिनियम - 1999 

प्रारंभिक
ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक प्रतिशोध और एकाधिक रोग अधिनियम, 1999 के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट

1999 की संख्या 44 (30 दिसंबर 1999)

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निकाय के गठन के लिए एक अधिनियम और इसके साथ जुड़े मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए।

इसे भारतीय गणतंत्र के पचासवें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया जाए:

अध्याय 1 - प्रारंभिक

1. इस अधिनियम को ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक प्रतिशोध और कई विकलांग अधिनियम, 1999 के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट कहा जा सकता है

2. यह पूरे भारत में फैला हुआ है जो जम्मू और कश्मीर राज्य की अपेक्षा करता है।


परिभाषाएं

1- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -आत्मकेंद्रित" का अर्थ है असमान कौशल विकास की एक स्थिति मुख्य रूप से दोहराए और अनुष्ठानिक व्यवहार द्वारा चिह्नित किसी व्यक्ति के संचार और सामाजिक क्षमताओं को प्रभावित करती है;

2. "बोर्ड" का अर्थ है धारा 3 के तहत गठित न्यासी बोर्ड;

3. "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ है किसी व्यक्ति की गैर-प्रगतिशील स्थिति का एक समूह, जो मस्तिष्क के अपमान या चोटों के परिणामस्वरूप असामान्य मोटर नियंत्रण मुद्रा द्वारा विकसित होता है, जो प्रसव के पूर्व, प्रसवकालीन या शिशु अवधि में होने वाली चोटों;

4. "अध्यक्ष" का अर्थ है खंड 3 के उपखंड (4) के खंड के तहत नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष;

5. "मुख्य कार्यकारी" अधिकारी "का अर्थ है मुख्य कार्यकारी अधिकारी धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त;

6. "सदस्य" का अर्थ बोर्ड का सदस्य है और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है;

7. "मानसिक मंदता" का अर्थ है व्यक्ति के दिमाग की गिरफ्तारी या अपूर्ण विकास की स्थिति, जो विशेष रूप से बुद्धि की उप-सामान्यता की विशेषता है;

8. "एकाधिक विकलांगता" का अर्थ दो या अधिक विकलांगों का एक संयोजन है, जो कि विकलांग व्यक्तियों के खंड 2 के खंड (i) में परिभाषित है (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995;

9. "अधिसूचना" का अर्थ है आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

10. "विकलांगता वाले व्यक्ति" का अर्थ है, ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता या ऐसी किसी भी दो या अधिक स्थितियों के संयोजन से संबंधित किसी भी स्थिति से पीड़ित व्यक्ति और इसमें कई गंभीर विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति शामिल हैं;

11. "निर्धारित" इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है;

12. "पेशेवर" का अर्थ है एक व्यक्ति जो एक क्षेत्र में विशेष विशेषज्ञता रखता है, जो विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देगा;

13- "पंजीकृत संगठन" का अर्थ है विकलांगता वाले व्यक्तियों का संघ या विकलांगता वाले व्यक्तियों के माता-पिता का एक संगठन या स्वैच्छिक, जैसा कि मामला हो, धारा 12 के तहत पंजीकृत हो;

14. "विनियमन" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा बनाए गए नियम;

15. "गंभीर विकलांगता" का अर्थ है अस्सी प्रतिशत या एक से अधिक विकलांगों की अधिकता के साथ विकलांगता;

16. "ट्रस्ट" का अर्थ है ऑटिज़्म के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट, सेरेब्रल पाल्सी मानसिक प्रतिशोध और धारा 3 के उप खंड (1) के तहत गठित कई विकलांगता।


राष्टीय न्यास अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार

1- इस अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार का यह दायित्व है कि वह ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए, नई दिल्ली में राष्ट्रीय न्यास का गठन करें ।

2- केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय न्यास को यह सुनिश्चित करना होता है कि इस अधिनियम की धारा 10 में वर्णित उद्देश्यों पूरे हों ।

3- राष्ट्रीय न्यास के न्यासी बोर्ड का यह दायित्व है कि वे वसीयत में उल्लिखित किसी भी लाभग्राही के समुचित जीवन स्तर के लिए आवश्यक प्रबंध करें और विकलांगजनों के लाभ हेतु अनुमोदित कार्यक्रम करने के लिए पंजीकृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करें ।

4- इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों को स्थानीय स्तर की समिति द्वारा नियुक्त संरक्षक की देखरेख में, रखे जाने का अधिकार है । नियुक्त किए गए ऐसे संरक्षकों उस व्यक्ति और विकलांग प्रतिपाल्यों की संपत्ति के लिए जिम्मेदवार और उत्तरदायी होंगे ।

5- यदि विकलांग व्यक्ति का संरक्षक उसके साथ दुप्र्यवहार कर रहा है या उसकी उपेक्षा कर रहा है या उसकी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है तो विकलांग व्यक्ति को अपने संरक्षक को हटा देने का अधिकार है ।

6- जहां न्यासी बोर्ड कार्य नहीं करता या इसने सौंपे गए कार्यों के कार्यनिष्पादन में लगातार चूक की है, वहां विकलांग व्यक्तियों हेतु पंजीकृत संगठन, न्यासी बोर्ड को हटाने/इसका पुनर्गठन करने के लिए केन्द्रीय सरकार से शिकायत कर सकता है ।

7- इस अधिनियम के उपबन्ध राष्ट्रीय न्यास पर जवाबदेही, मॉनीटरिग, वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा के मामले में बाध्यकारी होंगे ।



बहु-विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास 

National Trust for welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities


यह न्यास एक संविधिक निकाय है जिसकी स्थापना आत्मविमोह, मस्तिष्क पक्षाघात और मंदबुद्धि के शिकार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास और बहु-विकलांगता अधिनियम, 1999  (The National Trust For Welfare of Persons With Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and, Multiple Disabilities Act, 1999) के तहत् की गई है। इस न्यास का मूल उद्देश्य इस तरह की विकलांगता के शिकार व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना है जिससे वे यथासंभव स्वतंत्र रूप से जी सकें। न्यास जरूरत के अनुसार सेवाएँ प्रदान करने वाले पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करता है और जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों के लिए क़ानूनी संरक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया तय करता है।

न्यास में एक अध्यक्ष और 21 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा उन लोगों में से नियुक्त किया जाता है जिन्हें आत्मविमोह, मस्तिष्क पक्षाघात, मंद बुद्धि और बहु-विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञता एवं अनुभव होता है।



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दिव्यांगजन अधिनियम 1995 संविधान के अनुच्छेतद 253

विकलांगजन अधिनियम 1995


यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेतद 253 सह पठित संघ सूची की मद क्रम संख्यां 13 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। यह एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता की उद्घोषणा को कार्यान्वित करता है और उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, बाधारहित परिवेश का सृजन, सामाजिक सुरक्षा, इत्यादि का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, स्थानीय निकायों सहित यथोचित सरकारों द्वारा एक बहु कार्यक्षेत्र सहयोगात्माक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों को जो आधारभूत अधिकार दिए गए हैं, वे इस प्रकार हैं

1- समान अवसर देने, उनके अधिकारों के संरक्षण और सहभागिता के लिये, जो व्यक्ति 40 फीसदी या उससे अधिक विकलांग है, उसे चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। इसमें दृष्टि हीनता, दृष्टिबाध्यता, श्रवण क्षमता में कमी, गति विषयन बाध्यता शामिल है।

2- विकलांग व्यक्तियों को अविकलांग व्यक्तियों की तरह समान अवसर का अधिकार और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार है ।

3- जीवन के कार्यों में अविकलांग व्यक्तियों के बराबर पूर्ण भागीदारी का अधिकार है ।

4- विकलांगों को देखभाल और जीवन की प्रमुख धारा में उन्हें पुनर्वासित किए जाने का अधिकार है।

5- हर विकलांग के बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक उपयुक्त वातावरण में नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार है । सरकार को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष स्कूल स्थापित करने चाहिए, सामान्य स्कूलों में विकलांग छात्रों के एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए और विकलांग बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अवसर मुहैया कराने चाहिए ।

6- पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई कर चुके विकलांग बच्चे मुक्त स्कूल या मुक्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से अंशकालिक छात्रों के रुप में अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं और सरकार से विशेष पुस्तकें और उपकरणों को नि:शुल्क प्राप्त करने का उन्हें अधिकार है ।सरकार का यह कर्तव्य है कि वह नए सहायक उपकरणों, शिक्षण सहायक साधनों और विशेष शिक्षण सामग्री का विकास करें ताकि विकलांग बच्चों को शिक्षा में समान अवसर प्राप्त हों ।

7- विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करें, विस्तृत शिक्षा संबंधी योजनाएं बनाएं, विकलांग बच्चों को स्कूल जाने-आने के लिए परिवहन सुविधाएं देनी हैं, उन्हें पुस्तकें, वर्दी और अन्य सामग्री, छात्रवृत्तियां, पाठ्यक्रम और नेत्रहीन छात्रों को लिपिक की सुविधाएं दें ।

8- केंद्र सरकार के कार्यालयों व इसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निचले वर्गों (वर्ग 'ग’ व 'घ’) के पदों में से 3 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हों। यह आरक्षण दृष्टि की, श्रवण की तथा अन्य शारीरिक अक्षमताओं से प्रभावित व्यक्तियों के बीच समान रूप से बंटा हो।

9- सरकारी और सरकार से अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को कम से कम 3 प्रतिशत सीटें विकलांगों के लिए आरक्षित करनी होती हैं।

10- ऐसे कर्मचारी को जो सेवाकाल में विकलांग हो गया है, इस विकलांगता की वजह से काम से नहीं निकाला जा सकता है या पदावनत नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसे उसकी वेतन और भत्तों के साथ दूसरे पद पर भेजा जा सकता है। सेवाकाल में शारीरिक क्षति होने पर किसी कर्मचारी को पदोन्नति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

11- सभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में इस बात की व्यवस्था है कि कम से कम तीन फीसदी लाभार्थी विकलांग वर्ग के हों।

12- दृष्टिहीनता, श्रवण विकलांग और प्रमस्तिष्क अंगघात से ग्रस्त विकलांगजनों की प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षण होगा । इसके लिए प्रत्येक तीन वर्षों में सरकार द्वारा पदों की पहचान की जाएगी । भरी न गई रिक्तियों को अगले वर्ष के लिए ले जाया जा सकता है ।

13- विकलांगजनों को रोजगार देने के लिए सरकार को विशेष रोजगार केन्द्र स्थापित करे।

14- सरकारी शैक्षिक संस्थान और सहायता प्राप्त संस्थान 3 सीटों को विकलांगजनों के लिए आरक्षित रखेंगे । रिक्तियों को गरीबी उन्मूलन योजनाओं में आरक्षित रखना है ।

15- नियोक्ताओं को प्रोत्साहन भी देना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा लगाए गए कुल कर्मचारियों में से 5 व्यक्ति विकलांग हैं ।

16- आवास और पुनर्वास के उद्देश्यों के लिए विकलांग व्यक्ति रियायती दर पर जमीन के तरजीही आवंटन के हकदार होंगे ।

17- विकलांग व्यक्तियों के साथ परिवहन सुविधाओं, सडक़ पर यातायात के संकेतों या निर्मित वातावरण में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा । सरकारी रोजगार के मामलों में विकलांग व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा।

18- सरकार विकलांग व्यक्तियों या गंभीर विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के संस्थानों की मान्यता निर्धारित करेगी ।

19- प्रमुख आयुक्त और राज्य आयुक्त विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित शिकायतों के मामलों की जांच करेंगे ।

20- सरकार और स्थानीय प्राधिकरण विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य करेंगे, गैर-सरकारी संगठनों को सहायता देंगे, विकलांग कर्मचारियों के लिए बीमा योजनाएं बनाएंगे और विकलांग व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना भी बनाएंगे।

21- छलपूर्ण तरीके से विकलांग व्यक्तियों के लाभ को लेने वालों या लेने का प्रयास करने वालों को 2वर्ष की सजा या 20,000 रुपए तक का जुर्माना होगा ।



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दिव्यांगजन अधिनियम 1995 [PWD]

 Persons with Disabilities Act   1995

दिव्यांग जन अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन हेतु योजना


योजना के उददेश्य और सार

विकलांग व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न कार्यकलापों हेतु, विशेषकर विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक भवनों, राज्य सरकार सचिवालयों, राज्य विकलांगता आयुक्त के कार्यालय आदि में बाधामुक्त वातावरण सृजित किये जाने हेतु राज्य सरकारों और केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित संस्थानों/संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

निधियां कार्यान्वन एजेंसियों/संस्थानों को सीधे ही जारी की जाएंगी। वित्तीय सहायता अनुदान सहायता के रूप में निम्नलिखित एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

• राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र
• केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी संगठन

• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/डीडीआरसी/आरसी/आउटरीच केन्द्र
• केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वायत्तशासी संगठन
• केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित संगठन/संस्थानकेन्द्र/राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद निकाय तथा परिसंघ

योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार की गतिविधियां कवर की जाती हैं-

• निशक्त व्यक्ति अधिनियम की धारा 46 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण सरकारी भवनों (राज्य सचिवालय, अन्य महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय कार्यालयों, कलेक्ट्रेट, राज्य विश्वविद्यालय, भवनों/कैंपसों के लिए मेडिकल कॉलेजों और जिला मुखयालयों पर मुखय अस्पतालों, अन्य महत्वपूर्ण भवनों) में बाधा मुक्त वातावरण मुहैया कराना। इसमें व्हीलचेयर इस्तेमाल कर्ताओं हेतु रेंपो,  रेलों, लिफ्टों और, व्हीलचेयर इस्तेमाल कर्त्ताओं की सुगम      पहुंच टायलेट्‌स का अनुकूलन ब्रेल साइनेजिज और बोलने      वाले सिगनल्स टेकटाइल फ्लोरिंग, काजिंग कर्व कट्‌स और फुटपाथ में स्लोप्स का निर्माण, दृष्टिहीनों अथवा कम दृष्टि     वाले व्यक्तियों हेतु जेबरा क्रॉसिंग का उत्कीर्णन और     विकलांगता का उचित निशान बनाना आदि शामिल है।

• भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेशकों के अनुसार, विकलांग व्यक्त्यिों द्वारा राज्य और जिला स्तर पर वैबसाइटों को सुगमय बनाना।
• पुस्तकालयों भौतिक तथा डिजिटल दोनों और अन्य ज्ञान केन्द्रों में सुगम्यता को बढ़ाना।
• विकलांग व्यक्तियों हेतु यूनिवर्सल आईडी की पहचान और सर्वे/जारी करना तथा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शिविरों का आयोजन हेतु राज्य सरकार की सहायता।
• सीआरसी/आरसी/आउटरीच केन्द्र तथा डीडीआरसी को समर्थन देना और जब कभी भी आवश्यकता हो नएसीआरसी और डीडीआरसी की स्थापना करना।
• जानकारी के प्रसार जागरूकता अभियान और विकलांगता मुददों पर सुग्राहीकरण कार्यक्रम, परामर्श तथा सहायता सेवाएं प्रदान करने को सुविधाजनक बनाने के लिए संसाधन केन्द्रों की स्थापना/समर्थन।
• विकलांग बच्चों हेतु प्रि-स्कूल प्रशिक्षण, अभिभावकों को परामर्श, देखरेख प्रदाताओं को प्रशिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षणकार्यक्रम और 0 से 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों हेतु पूर्व निदान तथा पूर्व हस्तक्षेप से संबंधित गतिविधियां से संबंधित कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करना।
• दृष्टि बाधितों शारीरिक विकलांगों, श्रवण बाधितों, मानसिक मंदता वाले शिशुओं और युवा बच्चों को उन्हें नियमित स्कूलिंग हेतु तैयार करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने की दृष्टि से जिला मुखयालय/अन्य स्थानों जहांसरकारी मैडिकल कॉलेज है, में प्रारंभिक निदान तथा हस्तक्षेप केन्द्र स्थापित करना।
• विकलांगता से जुड़े मुददों पर सर्वे, जांच तथा अनुसंधान करने सहित विकलांगता के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों को बढ़ाना।
• विकलांग व्यक्तियों हेतु उपयुक्त आर्थिक मॉडलों के सृजन हेतु केन्द्र स्थापित करने सहित विकलांग व्यक्तियों रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए उनके लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा अन्य कार्यक्रम तैयार करना।
• संरचनात्मक सुविधाओं हेतु विकलांग व्यक्ति राज्य आयुक्त के कार्यालय हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान।
• जहां समुचित सरकारें/स्थानीय प्राधीकरण की अपनी जमीन है वहां विकलांग व्यक्तियों हेतु विद्रोष मनोरंजन केन्द्र बनाना। इस संदर्भ में विकलांग व्यक्ति अधिनियम की धारा 43 (ग)  में उल्लेख किया गया है।
• विकलांग व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर उनके अधिकतम शारीरिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए खेलकूद कार्यक्रमों को समर्थन।
• विकलांग व्यक्ति अधिनियम में निर्दिष्ट किसी अन्य गतिविधि के लिए वित्तीय सहायता देना जिसके लिए विभाग द्वारावर्तमान योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान/कवर नहीं की जा रही है।

योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायता की मात्रा

• रैंप्स/लिफ्टस आदि के निर्माण के संबंध में राज्य सरकारों के प्रस्तावों हेतु सरकारी भवनों में बाधामुक्त वातावरण तैयार करने के लिए लागत का अनुमान संबंधित कार्यपालक अभियन्ता सीपीडब्लयूडी/पीडब्लयूडी द्वारा सत्यापित प्रारंभिक लागत अनुमान के आधार पर और मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, किया जाता है।
• विकलांग व्यक्तियों हेतु सुगम्य वैबसाईट बनाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, संस्थानों आदि के प्रस्तावों के लिए प्रति वैबसाईट अधिकतम सीमा 20.00 लाख रूपए है।
• श्रवण बाधित शिशुओं तथा वयस्क बच्चों हेतु पूर्व निदान तथा हस्तक्षेप केन्द्रों की स्थापना हेतु लागत सीमा, निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार प्रतिव्यक्ति गैर-आवर्ती अनुदान जारी करने की सीमा 18.00 लाख रूपए है-

1. उपकरण - 12 लाख रूपए
2. श्रवण बाधितों हेतु ध्वनिरोधक कक्ष - 4 लाख रूपए
3. फर्नीचर तथा अन्य विविध मदें - 2 लाख रूपए

• कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु, विकलांग व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु लागत केअलावा प्रति लाभार्थी 1000/-रूपए की सीमा की दर से वजीफे दिया जाता है।
• विकलांग व्यक्तियों हेतु राज्य आयुक्त के कार्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु अधिकतम सीमा 15.00 लाख रूपए है।

आवेदन कैसे करें

 केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/राष्ट्रीय संस्थान/मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसीअपनी सिफारिशें विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग को भेज सकती है। केन्द्र/राज्य विश्वविद्यालयों और केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा स्थापित/समर्थित संगठनों सहित स्वायत्तशासी संगठन अपने प्रस्ताव केन्द्र/संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से भेज सकते है। खेलकूद निकाय/परिसंघ के प्रस्ताव केन्द्र/संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रालय/विभाग के अनुमोदन/अनापत्ति के साथ भेजे जाने चाहिए।


अनुदान/सहायता स्वीकृत करने की प्रक्रिया

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां निम्नानुसार जारी की जाती है- विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग

• राज्य का समाज कल्याण विभाग

(ii) संगठनों/संस्थानों को निधियां निम्नानुसार जारी की जाती  है- विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग

कार्यान्वयन एजेंसियां स्त्रोत :
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार।


दिव्यांग जन अधिनियम 1995 के अनुसार दिव्यांगता  के प्रकार निम्न रूप से 7 प्रकार है

1- पूर्ण दृष्टि अक्षमता
2- अल्प दृष्टि अक्षमता
3- कुष्ठ निवारण
4- श्रवण अक्षमता
5- गामक अक्षमता
6- मानसिक मंदता
7- मानसिक रुग्यता

एक्ट 2012 के अनुसार दो और जोड़े गए

8- थैलेसिया
9- स्लोलर्नर


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थैलेसीमिया के प्रकार

थैलेसीमिया – Types of Thalassemia

प्रमुख रूप से थैलेसीमिया को दो भागों में बांटा जाता है। बीटा थैलेसीमिया और एल्फा थैलेसीमिया। इनके अलावा भी अन्य कई प्रकार का होता है थैलेसीमिया। ये रोग अक्सर बच्चों को होता है। और समय पर इसका उपचार ना होने से बच्चे की मौत तक हो जाती है।


मुख्यतः यह रोग दो वर्गों में बांटा गया है:

1. मेजर थैलेसेमिया:

यह बीमारी उन बच्चों में होने की संभावना अधिक होती है, जिनके माता-पिता दोनों के जींस में थैलीसीमिया होता है। जिसे थैलीसीमिया मेजर कहा जाता है।

2. माइनर थैलेसेमिया:

थैलीसीमिया माइनर उन बच्चों को होता है, जिन्हें प्रभावित जीन माता-पिता दोनों में से किसी एक से प्राप्त होता है। जहां तक बीमारी की जांच की बात है तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रक्त जांच के समय लाल रक्त कणों की संख्या में कमी और उनके आकार में बदलाव की जांच से इस बीमारी को पकड़ा जा सकता है।


थैलेसीमिया का क्या प्रभाव पड़ता है?

आपको बता दें की क्या प्रभाव पड़ता है इस बीमारी का। एक सामान्य इंसान के शरीर में लाल रक्त कोशिका की उम्र 120 दिनों तक रहती है। और थैलेसीमिया से ग्रसित इंसान के शरीर में ये घटकर केवल बीस दिनों के लिए हो जाती है। और इसका असर इंसान के शरीर में मौजूद होमोग्लोबीन पर ही पड़ जाता है। और इंसान धीरे—धीरे कमजोर होता चला जाता है। और इस कारण से उसे कई तरह के रोग लगने लगते हैं।

थैलेसीमिया रोग होने से शरीर में बड़ी मात्रा में रेड ब्ल्ड सेल की कमी हो जाती है। और इससे इंसान को खून की कमी यानि की एनीमिया हो सकता है। एनीमिया होने से इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। साथ ही शरीर में आरबीसी कोशिकाएं भी खत्म हो जाती हैं।


थैलेसीमिया के प्रमुख लक्षण- Thalassemia ke lakshan

• पेट में सूजन का आना
• कमजोरी और जल्दी से थकान लगना
• स्किन का रंग का पीला होना
• चक्कर आना और बेहोशी का होना 
• पैरों में ऐंठन होना
• मानसिक विकास कम होने लगता है
• शारीरिक विकास का कम होना
• चेहरा पर विकृति का आना
• पेशाब का रंग गहरा होना
• हाथ और पैर का ठंडा होना
• सिरदर्द होना

थैलेसीमिया के कारण – Thalassemia causes 



ये बीमारी तब होती है जब हीमोग्लेबिन में जीन उत्परिवर्तन होता है। एैसे में माता पिता से बच्चे को ये रोग आनुवांशिक रूप से मिल जाता है।
यानि अगर माता—पिता में से किसी एक को थैलेसीमिया की बीमारी है तो इससे माइनर थैलेसीमिया (thalassemia minor) वाला रोग हो सकता है। ऐसे में वैसे तो कोई लक्षण दिखाई  नहीं देते हैं लेकिन समय के साथ यह रोग बड़ा रूप ले सकता है। थैलेसीमिया माइनर होने की वजह से बच्चे को मेजर थैलेसीमिया होने के पूरे चांस रहते हैं।


कैसे थैलेसीमिया गर्भावस्था को करता है प्रभावित

गर्भावास्था में महिलाओं को कई तरह की समस्याएं आती हैं। एैसे में थैलेसीमिया रोग होने से गर्भवती महिला के प्रजन्न अंग के विकास में प्रभाव आने लगता हैं और बाद में प्रजनन से संबंधित कई तरह की समस्याएं उन्हें होने लगती हैं। इस समस्या से बचने के लिए बहुत जरूरी है ​बच्चा प्लान करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना और इसकी जांच करवाना। ताकी बच्चे का जीवन सुरक्षित रहे।

कैसे बचा जा सकता है थैलेसीमिया से यानि थैलेसीमिया से बचने के तरीके –

जैसा की आपको अब पता चल चुका है ये रोग माता—पिता से बच्चे को हो सकता है एैसे में जरूर महिला—पुरूष के खून की जांच करवाकर इसकी पहचान की जानी चाहिए। ताकी थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चा पैदा ना हो पाए।

गर्भधारण के चौथे महीने में पेट में मौजूद भ्रूण का टेस्ट जरूर करवाएं।

थैलेसीमिया के लक्षण यदि पता चल जाते हैं की बच्चे को थैलेसीमिया होगा तो एैसे में गर्भपात की सलाह डॉक्टर आपको दे सकता है।


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